यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज बाँकेमा कार्यरत रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित अन्य कर्मचारी बिरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्धा दायर ।
२०८२ फागुन १४, बिहीबार ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेको प्रमुख रहँदा अनियमित गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा हाल लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव लोकबहादुर सुनार विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी र विचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार सुनारले यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेको प्रमुख रहँदा अनियमित गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। मुद्दाहरूको विवरण अनुसार चोरीका सवारी साधनसम्बन्धी अभिलेख मिलेमतोमा दर्ता गरिएको आरोपसहित एउटा मुद्दा दायर भएको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाको नतिजा परिवर्तन गरी लाइसेन्स वितरण गरिएको आरोपमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै अभियोग दर्ता भएका छन्। प्रकरणबारे न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
पहिलो आरोपपत्रमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुनार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव ९सहसचिव० उमेश ढुङ्गानासहित ३३ जनाविरुद्ध गलत लिखत एवं गलत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अनुसन्धानबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रक्रिया, नवीकरण, श्रेणी थप, ट्रायल नतिजा र अभिलेख व्यवस्थापनमा जालसाजी गरिएको भेटिएको आयोगले जनाएको छ । केही सेवाग्राहीको फाइलमा नक्कली विवरण राखी अभिलेख सच्याइएको, अपूर्ण कागजातलाई पूर्ण देखाइ प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा नियमविपरीत निर्णयलाई वैधता दिन लिखत सच्याइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
दोस्रो आरोपपत्रमा सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध घुसररिसवत लिई–दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग दायर गरिएको छ । आयोगले कार्यालयभित्रै बिचौलिया समूह सक्रिय रही सेवाग्राहीसँग रकम असुली गरिएको, ट्रायल पास गराइदिने, फेललाई पास गरिदिने, छिटो लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने जस्ता प्रलोभनमा रकम लेनदेन भएको दाबी गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ कारोबार, मोबाइल सम्पर्क, सेवाग्राहीको बयान तथा बरामद कागजातका आधारमा रकम लेनदेन पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ । आरोपपत्रमा कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो रहेको र कार्यालय संरचनालाई नै दुरुपयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो आरोपपत्रमा सुनारसहित ११ जनाविरुद्ध सरकारी कागजात सच्याई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । ट्रायल परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका सेवाग्राहीलाई प्रणालीमा प्रवेश गरी नतिजा सच्याएर उत्तीर्ण देखाइएको, अभिलेखमा हेरफेर गरिएको र त्यसबापत रकम लिएको आयोगको ठहर छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा पहुँच भएका कर्मचारीमार्फत नतिजा परिवर्तन गरिएको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न कागजी अभिलेखसमेत सच्याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भइसकेकाले अब अदालतको प्रक्रियाअनुसार थुनछेक, बयान र प्रमाण परीक्षणका चरण अघि बढ्नेछन् ।
