जाँचबुझ आयोगमा लेखकले बयानमा गृहमन्त्रीलाई गोलीहान्न आदेश दिने अधिकार छैन ।
२०८२ पौष १४, सोमबार ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा आफूले बल प्रयोग गर्न निर्देशन नदिएको जिकिर गर्दै बल प्रयोगको घटनामा सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) जिम्मेवार हुनुपर्ने बयान दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा २३ गते भएको दमन र २४ गतेको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगमा आफ्नो लिखित भनाइ राख्दै लेखकले अघिल्लो दिन बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा समेत आफूले बल प्रयोग नगर्न सचेत गराएको दाबी गरे । ‘भदौ २३ अघिको अघिल्लो दिन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो र त्यो दिन आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने कुनै योजना र निर्णय भएको थिएन’ आयोगमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘त्यसो गर्ने न कानुनी व्यवस्था छ, नत अभ्यास नै छ ।’
उनले भदौ २२ गते साँझको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक स्मरण गर्दै त्यो दिन आफूले गृहमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट रुपमा तीनवटा निर्देशन दिएको दाबी गरे । उनले जवाफमा बल प्रयोगको मामिलामा प्रचलित कानुनअनुसार सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री लेखकका अनुसार, पहिलो कुनै हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस् भनेर सुरक्षा अधिकारीहरुलाई सचेत र सावधान गराइएको थियो । दोस्रो, समन्वयात्मक रुपमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दियो । जेनजी प्रदर्शन कुनै राजनीतिक समूहको आन्दोलन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुनसक्ने भन्दै लेखकले प्रदर्शनमा घुसपैठ हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन तेस्रो निर्देशन पनि दिइएको बताए ।
उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको र त्यहाँ समेत सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै कुनै हताहती नहोस् भनेर सजग गराएको थिएँ ।’ ‘कहाँबाट निर्देशन दिनु ?’
पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनैपनि प्रदर्शन वा आन्दोलन व्यवस्थापन गर्न र त्यसमा बल प्रयोग गर्न समेत गृहमन्त्रीको भूमिका र अधिकार नहुने दाबी गरेका छन् । गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनले बल प्रयोग सम्बन्धी निर्देशन दिने अधिकार नहुने भन्दै उनले आफूले कुनै आदेश पनि नदिएको जिकिर गरे । उनले जाँचबुझ आयोगमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्नेरनगर्ने वा कति गर्ने भन्ने विषयको न त कानुनी जिम्मेवारी छ, न त यसबारे ज्ञान । न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिने कुरा हुन्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको समेत बचाउ गर्दै उनले जवाफमा ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कसैलाई यति बल प्रयोग गरे, यसरी गर, शान्तिसुरक्षा कायम गर्दा कहाँनिर के अवस्था र आवश्यकता पर्छ रु’ भनेर निर्देशन नदिने जिकिर गरे । उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कति बल प्रयो गर्ने भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले परिस्थिति र वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गर्ने हो ।’ प्रदर्शन वा आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने उनको जिकिर छ ।उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘त्यस अवस्थाको निर्क्यौंल गरी निर्णय लिने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी ऐन तथा अन्य कानुनले नै प्रष्ट रुपमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय स्तरमा तोकिएका पदाधिकारीलाई दिएको छ ।’
तर अर्कै मुद्दाको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भने लेखकले विषम परिस्थितिका कारण गोली चलेको दाबी गरेका थिए । उनले प्रदर्शनकारीहरुको हताहती हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरेका थिए । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि बल प्रयोगको आदेश भएको र त्यसक्रममा आफूले घुँडामुनि गोली हान्न आदेश दिएको स्वीकारेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक आफैंले सार्वजनिक गरेको छ पेज लामो जवाफमा भने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले दिएको ‘स्टेटमेन्ट’बारे कुनै टिप्पणी छैन । उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा बल प्रयोग भएको भन्दै सीडिओ रिजालको जिकिरमा पूर्वमन्त्री लेखक समर्थन वा प्रतिवाद नगरी मौन रहेका छन् ।
‘घुसपैठ पो भएछ’
गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो जवाफमा जेनजीको प्रदर्शनलाई लोकतन्त्रविरोधी तत्वहरूले हाइज्याक गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने तत्व’ हाबी भएको भन्दै उनीहरुले नै जेनजीको भावनामाथि खेलेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको आरोप लगाएका हुन् । बानेश्वरमा प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुन थालेको र त्यसपछि आफूले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको भन्दै उनले त्यसलगत्तै हताहतीको घटनाले आफ्नो मन छियाछिया भएको बताएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगमा लेखकले बयानमा गृहमन्त्रीलाई गोलीहान्न आदेश दिने अधिकार छैन ।
4 Mins Read


