२०८२ असोज ०९, बिहिबार ।
१. आन्दोलनको क्षति छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोग राजपत्रमा प्रकाशित, यस्तो छ कार्यादेश
गत आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिलाई तीन महिनाको समयावधी दिइएको छ भने निम्न सेवा, सुविधा, तथा कर्मचारीहरु यस राजपत्र अनुसार तोकिएको छ ।
२. अध्यागमन विभागले दसैँको दिनबाहेक अन्य दिन सेवा दिने ।
अध्यागमन विभागले बडादसैँको सार्वजनिक बिदाको अवधिमा दसैँको दिनबाहेक अन्य दिनमा पर्यटक भिसा र एजेन्सी शाखा खुला राख्ने भएको छ । यही असोज १६ गते विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बिहान ११स्०० बजेदेखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म यस विभागको पर्यटक भिसा शाखा र एजेन्सी शाखाबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको हो । विभागका अध्यागमन एक सूचना प्रकाशित गरी यस अवधिमा हुने सार्वजनिक बिदामा मुख्य दिनबाहेक सबै दिनमा सेवा सञ्चालनमा रहने जानकारी दिएका हुन् ।
३. काठमाडौँको नयाँ सिडिओमा ईश्वरराज पौडेल
जेन जेड आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको विवादसँगै काठमाण्डौका तत्कालिन सिडियो श्री छवि रिजाललाई गृह मन्त्रालय फिर्ता बोलाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत ईश्वरराज पौडेललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरी काठमाडौँ जिल्लाको सिडिओ नियुक्त गरिएको हो।
४. पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा सरकारको ध्यान, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने
रटान लाग्दै आए पनि सरकारले यस पटक खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो । जेनजी आन्दोलनका व्रmममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने, फागुनको निर्वाचनका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने र आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
५. खरिदमा बन्देज, भ्रमणमा लगाम
सरकारले खर्च कटौतीका लागि एक दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको छ, जस अन्तर्गत अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र गर्नैपर्ने पनि सरकारी हलमा गर्नुपर्ने भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारी स्रोतमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य जान पाइने भएको छ । निर्णय अनुसार मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष हुने छैन । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि उपलब्ध हुने छैन । प्रेस समन्वयका अतिरिक्त नियुक्ति नगरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाटै त्यस्तो कामको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै सरकारले राजदूतको नियमानुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिदिएको छ । संस्थानमा रिक्त कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भएको छ । खर्च कटौतीका लागि सरकारले खरिदमा लगाम लगाएको छ । महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने सरकारको निर्णय छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यव्रmम कसैले पनि सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । खर्च कटौतीको अर्को उपायका रूपमा सरकारले मितव्ययी आचरण अपनाउने निर्णय पनि गरेको छ, जसका लागि विद्यमान जनशक्तिबाट हुने काम बाह्य सेवा परामर्शबाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको र व्यापारिक क्षेत्र एवं प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
६. स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज
सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाउने भएका छन् । अबदेखि सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराख्ने भएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन नपाउने भएका छन ।
७.मतदाता नामावली सङ्कलन, कानुनी अवरोध खुलाइयो
चुनावको मिति घोषणाले मतदाता नामावली सङ्कलन नहुने भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार अध्यादेश जारी गर्दै कानुनी अवरोध खुलाउनुभएको छ ।
चुनावको मिति घोषणाले मतदाता नामावली सङ्कलन नहुने भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार अध्यादेश जारी गर्दै कानुनी अवरोध खुलाउनुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले राष्ट्रपति पौडेलले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको बताउनुभयो । अध्यादेश जारी भएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने प्रव्रिmया सुरु गर्ने छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अध्यादेश जारी भएको जानकारी आएलगत्तै आयोगले आवश्यक तयारी पूरा गरेर नामावली
सङ्कलन सुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कात्तिक २० गतेसम्म नामावली सङ्कलन हुने छ ।” निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा भएको अवधिबाहेक वर्षैभरि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका स्थानबाट नामावली सङ्कलन गर्दै आएको छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले केही दिनभित्रै नामावली दर्ता प्रव्रिmया सुरु हुने र मतदाता नामावलीमा नाम नभएका नेपाली नागरिकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा प्रशासन कार्यालयमा गएर नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
८. नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पद त्याग
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पद त्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ ।पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका भट्टराईले नेतृत्व गरेको १० वर्षपछि अध्यक्ष पद त्यागेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा सोबलाई जिम्मेवारी दिएको पार्टी केन्द्रीय सदस्य पङ्कज राईले जानकारी दिनुभयो । पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोबको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पार्टी केन्द्रीय समिति भङ्ग गर्दै सोबको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुभएको हो । भट्टराईले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुने भएको छ ।
९. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज बेलुका ६ बजे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने ।
