उपसभामुख इन्दीरा रानामगरलाई हटाउने विषयमा छलफल

२०८२ भाद्र ०३, मंगबार ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक चलिरहेको थियो । सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे संक्षिप्त छलफल भयो । त्यसपछि प्रमुख नेताहरू उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा अघि सरे । स्रोतका अनुसार, बैठकमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि छलफल चलेको भनिएपनि मुख्य रुपमा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने विषयले नै प्राथमिकता पाएको देखिन्थ्यो । दुवै दलका नेता र महान्याधिवक्तालाई समेत राखेर बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘रास्वपा सांसदहरूले संसद्‍मा राखेको माग पूरा गरिदिनुपर्छ’ भन्दै ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । ‘उनीहरुले मानव तस्करलाई कारबाही गर भनेर दुई महिनादेखि संसद्‍मा नाराबाजी गरिरहेका छन्, हामीले पूरा गर्नसक्ने माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मानव तस्कर उनीहरुकै पार्टीभित्र छन्, उपसभामुख भएर बसेका छन्, तिनैलाई कारबाही गर भनेको त होला नि । हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि वित्त आयोगको प्रमुख र अरु पदाधिकारी रिक्त हुँदा समेत परिषद्को बैठक बसेको छैन । अहिले कुनै संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसको हतारो छैन, त्यसैले परिषद् बैठक अत्यावश्यक देखिँदैन’ बैठकबारे जानकार प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, ‘अरुमाथि मानव तस्कर भनेर आरोप लगाउने, त्यस्तै घटनामा मुछिएका व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउने काम विरोधाभाष भयो भनेपछि जवाफ दिनुपर्छ भनेर उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।’ सुरुमा कांग्रेस सभापति हतारो नगरौं भन्ने मनस्थितीमा हुनुहुन्थ्यो, अब अति भयो भन्ने भएपछि उहाँ पनि सहमत हुनुभयो । कांग्रेस पनि सहमत भएपछि दुवै दलले राति संसदीय दलका कर्मचारी मार्फत् सांसदहरूलाई मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा ११ बजे उपस्थित हुन भन्दै खबर गरेका थिए ।
आज मंगलबार नेपाली कांग्रेस र एमाले ले साना दलहरुसँग छलफल गरेर केही साना दलहरु सत्तापक्षको कुर्चिमा बसेका छन ।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका साथै लोसपा, जनता समाजवादी पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए। साथै हालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका नाउपा र जसपा नेपालका नेताहरू पनि छलफलमा पुगेका थिए। उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदअनुसार आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले छन्। उनीहरूले दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सरकारमा सामेल र प्रतिपक्षमा रहेका केही दलहरूसँग छलफलसमेत गरेका हुन्।
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) अनुसार ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमाु सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।