राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्विकार ।

२०८२ साउन २७, मंगलबार ।
गत साउन १९ गते सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ कानूनी आधार अनुसार आफुलाई थुनामुक्त भई मुद्धा लडनपाउने भनेर निवेदन दिएका थिए । उक्त दफामा ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ परिकल्पना छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ‘।’ बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएसँगै यसबारे बहस सुरु भएको थियो ।
हिजो साउन २६ गते सोमबार रुपन्देही जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ मा भएका दुईवटा दफा दफा ६८ : सर्वोच्चले टुंग्याएको विषयमा प्रवेश गर्न आवश्यक देखिएन र दफा ७१ : साक्षी प्रमाण बुझ्ने काम बाँकी छ, यो दफा आकर्षित नहुने भन्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्विकार गरेका हुन् ।
रवि आफूले कुल विगोमा आफ्नो हिस्सा घोषणा गरेर बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थिए । तर जिल्ला अदालतले उनीमाथि बिगो रकम यकिन नभएको भनी टिप्पणी गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाले सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा थुनुवा पनि रहेको र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा छिटोछरितो न्यायनिरुपण उचित देखिएको भन्दै यथाशीघ्र कामकारबाही गर्नु गराउनू’ भनी आदेश दिएको हो ।अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा विचाराधीन मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि लामिछानेले थुनामै बसेर आफूमाथिको आरोपको प्रतिवाद गर्नुपर्नेछ ।