१९ माघ २०८१ ।
प्रधानन्याधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजालसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धिको मुद्धाको पूर्णपाठमा नागरिकका अभिलेख सुरक्षित र गोपनीय राखेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्बोच्चकोे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलार्य जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न। नागरिकका वासस्थाननजिकको विन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकता समेतका आधारमा नागरिकका व्याक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीध्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाईको अन्त्य गर्नु भनी आएको पूर्णपाठ सँगै सरकारलाई सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनलागेका क्षेत्रहरु
१. राहदानी बनाउन
२. पेन्सन लिन
३. बैक खाता खोल्न
४. घरजग्गा कारोबार गर्न
५. कम्पनी दर्ता गर्न
६. सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन
७. स्वास्थ्य बिमा गर्न आदी ।
