०९ माघ २०८१ काठमाण्डौ ।
पञ्जीकरण विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता प्रमुख शिवराज अधिकारीका अनुसार १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण दर्ता भइ परिचयपत्र नम्बर पाइसकेका छन भने हालसम्म ६० लाखभन्दा बढी परिचयपत्र छापिइसकेका छन । आजदेखि नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र राखिएको छ । नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच सहमती भएपछि परिचयपत्र एपमा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
सूचना प्रविधि विभागका अनुसार नागरिक एपभित्र (नेसनल आईडी) अप्सनमा गएर त्यहाँ आफ्नो परियचपत्र नम्बर (निन नम्बर) राखेपछि सम्बन्धित नागरिकको परिचयपत्र देखापर्छ । गत कात्तिक २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरआबद्धताका लागि स्वीकृति दिएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपलाई थप प्राविधिक परीक्षण गरिएपछि आजदेखि प्रयोगमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बताए ।
उनले भने, ‘सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आवश्यक सबै परीक्षणपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकले अनुभूत हुनेगरी सार्वजनिक गरेका छौं।’ सूचना प्रविधि विभाग र नागरिक एपबीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । अब राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर (निन) पाएका १ करोड ६१ लाख नागरिकले राहदानी, बैंक अकाउन्ट, टेलिकमको सिमकार्ड लगायतका सेवा सहजै लिन पाउनेछन् ।
तर पछिल्लो समय धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेकाले नागरिक एप प्रणालीको प्रयोग बढाउन सके सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नु नपर्ने व्यवस्थासम्म पुग्न सकिने दाबी अधिकारीहरुको छ ।
नागरिक एप प्रणालीले नागरिकले चाहेमा एपमार्फत स्वीकति दिएको अवस्थामा मात्रै एउटा सेवाका लागि अर्को प्रणालीबाट तथ्यांक तान्छ । अहिले नागरिक एपबाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर वा निन नम्बरबाट दुई मिनेटमै बैंकमा खाता खोल्न र र राहदानी विभागमा फारम भर्न सकिन्छ ।
‘लाइन हटाएर प्रभावकारी अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्यरुप दिन संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ ।’ अनलाइनबाट सरकारी सेवा दिन एउटा राष्ट्रिय अवधारणा चाहिने भन्दै उनले सेवा लिन रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अब आधा घटेर जाने उनको भनाइ छ ।
