प्रस्तावित निजामती विधेयकको दफा ५७ अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्दै सरकारले ठूलो संख्यामा सचिव र सहसचिवहरू बिदा गर्न लागेको छ ।
२०८३ असार ०३, बुधबार ।
प्रस्तावित निजामती विधेयकमार्फत सरकारले ठूलो संख्यामा सचिव र सहसचिवहरूलाई बिदा गर्ने रणनीति लिएको छ । विधेयकको दफा ५७ अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्दै सरकारले ठूलो संख्यामा सचिव र सहसचिवहरू बिदा गर्न लागेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउन एक पटकलाई विशेष प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक पास भएर ऐन लागू भएको दिनदेखि स्वतः अवकाशमा जाने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको संख्याबारे सरकारले हिसाबकिताब निकालेको छ । १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू सो व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । असार मसान्तसम्म ऐन आएको खण्डमा ५५ जना सचिव स्वतः अवकाशमा जानेछन् ।
बजेटमार्फत बढाइएको तलब सुविधा अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूलाई पेन्सनमार्फत दिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले असारमै ऐन ल्याउन सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । तर, ऐन आउन ढिला भएको खण्डमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यहीअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा काम भइरहेको बताइएको छ ।
खाली रहेका उच्च पदहरूमा छड्के कर्मचारीको रूपमा भर्ना गर्न सकिने
५५ जना सचिव र दुई सयभन्दा बढी सहसचिवलाई एकसाथ बिदा गर्ने भएपछि खाली ठाउँमा कसरी काम लगाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारले विधेयकमार्फत तयारी गरेको छ । खाली रहेका उच्च पदहरूमा छड्के कर्मचारीको रूपमा भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था दफा १० मा गरिएको छ । कुन कर्मचारी कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था यो दफामा लेखिएको छ । यसैको उपदफा १४ अनुसार अब निजामती प्रशासनमा छड्के कर्मचारीको रूपमा सचिव, सहसचिव, कार्यकारी निर्देशक, महानिर्देशकहरू नियुक्त हुनेछन् ।
‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि नेपाल सरकारले उम्मेदवारहरूको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ’, उपदफा १४ मा भनिएको छ । उपदफा १४ को यो प्रावधानलाई लागू गर्न ऐनमा व्यवस्था राखिएको छैन । सरकारले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने भनिएको छ । उपदफा १५ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा १४ बमोजिमका उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधा लगायतका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।’एकसाथ १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई बिदा गर्ने रणनीति बनाएको सरकारले कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर भने ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । एकातिर अवकाश हुने उमेर ६० राखिएको छ भने अर्कोतिर ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने भन्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । अवकाशको उमेर ५८ वर्ष रहेको व्यवस्थालाई आधार मानेर जागिर खाएका कारण हटाएका कर्मचारीहरूले अदालतको बाटो रोज्ने सम्भावना पनि बढेर जानेछ ।
२०४९ कै कार्यलाई पछ्याउँदै अहिलेको सरकार
०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालको संविधान, २०४७ जारी भयो । त्यही सरकारले ०४८ सालमा निर्वाचन गरायो । तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले चुनाव हार्नुभयो । त्यसपछि कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
कोइराला सरकारले ०४८ असोज ४ गते उहाँकै अध्यक्षतामा ‘प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्यो । त्यसमा पूर्वमुख्यसचिव कुलशेखर शर्माले उपाध्यक्षका रूपमा पूर्णकालीन समय दिनेगरी जिम्मेवारी पाएका थिए । आयोगका सदस्यहरूमा कृष्णबहादुर मानन्धर र गौरीनाथ रिमाल तथा सदस्यसचिवको भूमिकामा तत्कालीन सहसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल थिए ।
झण्डै एक वर्ष लगाउँदै ०४९ भदौ १ गते आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो । त्यसैदिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोगका उपाध्यक्ष शर्माकै अध्यक्षतामा ‘प्रशासन सुधार अनुगमन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरियो । उक्त निर्णयबमोजिम भदौ २४ मा समितिले पूर्णता पायो । त्यसमा गोरक्षबहादुर न्हुँछें प्रधान र अच्युतबहादुर राजभण्डारी सदस्य थिए । मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतम पदेन सदस्य रहे । कामु सदस्यसचिवको भूमिका द्वारिकानाथ ढुंगेलले नै पाएका थिए ।
उक्त समितिले काम गर्दागर्दै कोइराला सरकारले ०४९ कात्तिक २१ मा निजामती कर्मचारी नियमावलीको २८औँ संशोधन गरी ६० वर्षे कार्यकाललाई ५८ मा झार्यो । र, कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठायो । आफूसँग परामर्शबेगर त्यसरी नियमावली संशोधन गरिएपछि समितिका अध्यक्ष शर्मा त्यसैदिन राजीनामा दिँदै बिदा भएका थिए । त्यसरी अवकाशमा गएकाहरू कानुनी लडाइँमा लागे । सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित भएसँगै ती कर्मचारीहरू नेपाली कांग्रेसको घोर विरोधी भए । उनीहरूमध्ये धेरैजसो नेकपा (एमाले)को पोल्टामा पुगे । त्यसरी एकैचोटि कर्मचारी हटाउने निर्णय गलत भएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पछि निष्कर्ष थियो ।
यतिखेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ५५ वर्ष उमेरहद र ३० वर्षे पदावधिका आधारमा निजामती, स्वास्थ्यसहितका सेवाबाट कर्मचारीलाई अवकाश दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । बालेन सरकारले यसरी कर्मचारीलाई एकसाथ अवकाशमा पठाउन संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी अध्यादेशरविधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । राष्ट्रिय (निजामती) किताबखानाले यस आधारमा निर्णय भएमा १३ हजार ८७७ कर्मचारीले अवकाश पाउने तथ्यांक तयार पारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । आजको हिमालय टाइम्स दैनिकबाट
